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    लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति के सम्बन्ध में समीक्षा की:CM

    उत्तर प्रदेश लखनऊ
    इनपुट: रमाशंकर गुप्ता 

    लखनऊ:--उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति के सम्बन्ध में समीक्षा की,
    इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के समस्त जिलाधिकारी, विभिन्न विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि और सम्बन्धित विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े,
    पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह , PWD विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान , अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल बैठक में मौजूद रहे 
    प्रमुख सचिव गृह एवं सूचना
     संजय प्रसाद‌‌,मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी , 
    सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह , 
    सचिव मुख्यमंत्री सूर्यपाल गंगवार भी बैठक में मौजूद रहे,
    कृषि उत्पादन आयुक्त ,अपर मुख्य सचिव, वित्त, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ,प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम बैठक में मौजूद रहे,
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति की समीक्षा की,
    प्रमुख 18 योजनाओं के अन्तर्गत सभी जनपदों से आगामी 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए- CM
    जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर तय समय सीमा में भेजें- CM
    विकास का लाभ राजनीतिक क्षेत्रफल नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए- CM
    हर वर्ष प्रदेश के टॉप - 50 धार्मिक स्थलों का चयन कर इन्हें जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए- CM
    पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुन्देलखण्ड और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे ने प्रदेश की पूर्व-पश्चिम की कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया- CM
    उत्तर और दक्षिण के जनपदों को आपस में जोड़ने वाली संरचना तैयार की जाए, जिससे राज्य की आन्तरिक गति और समरसता को नई दिशा मिले- CM
    बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों,
    के लिए विशेष रणनीति अपनाने की आवश्यकता- CM
    विकास कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता को 
    सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश।

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