संसद में आज क्‍या हुआ? ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन विधेयक पास, दो दिन त्योहारी विराम

 

नई दिल्ली 

इनपुट: समाचार डेस्क 

नई दिल्ली:--Parliament Budget Session 2025: आज संसद के बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा में ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पास किया गया, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर प्रकाश डाला।

वहीं, राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्य पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन होली के कारण इसे सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा, विपक्षी सांसदों ने हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और रेलवे में हो रहे विकास की गति पर सवाल उठाए। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने ओलिफील्ड्स बिल पर आपत्तियां जताईं, खासकर इसमें निजी कंपनियों को अधिक नियंत्रण देने के खिलाफ चेतावनी दी।

लोकसभा में चर्चा और विधेयक पास

लोकसभा में ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा की गई और उसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इस विधेयक के बारे में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए तरीके अपनाने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को भी उजागर किया और बताया कि भारत ने हाल ही में 39 देशों से कच्चे तेल का आयात किया है।

राज्यसभा की कार्यवाही और रेल मंत्रालय की चर्चा

राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कार्य पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन होली के कारण यह चर्चा सोमवार, 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान सांसद संजय सिंह (AAP) ने कुलियों के मुद्दे को उठाया, जबकि कई अन्य सांसदों ने रेलवे की स्थिति और विकास पर सवाल उठाए। खासकर, AAP सांसद डॉ. अशोक मित्तल ने रेल मंत्रालय के विकास में पिछड़ने का आरोप लगाया, और यह पूछा कि क्या रेलवे की वृद्धि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मेल खाती है?

हिंदू मंदिरों पर हमलों का मुद्दा

लोकसभा में भाजपा सांसद भर्तृहरी महताब ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे अमेरिका से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

ओलिफील्ड्स बिल पर विपक्ष की चिंता

विपक्षी दलों ने ओलिफील्ड्स (रेगुलेशन और डेवलपमेंट) बिल 2024 पर भी अपनी आपत्तियां जताई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिभा मंडल ने इस बिल के तहत निजी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देने के खिलाफ चेतावनी दी।