नई दिल्ली
इनपुट:सोशल मीडिया
नई दिल्ली:--सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि कई सिफारिशें केंद्र के पास लंबित हैं, जिससे नियुक्तियों में विलंब हो रहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। वर्तमान में देश के उच्च न्यायालयों में 7.24 लाख आपराधिक अपीलें लंबित हैं, जिनमें से 2.7 लाख इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हैं। नवंबर 2022 से मई 2025 तक कॉलेजियम ने 221 नामों की सिफारिश की, जिनमें से 29 नाम केंद्र के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं।