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उत्तर प्रदेश लखनऊ
इनपुट: रमाशंकर गुप्ता
लखनऊ:---लखनऊ राज्य में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के लिए सरकार स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर अपनी संस्तुति देगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में पांच सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो पिछड़ा वर्ग के संबंधित मामले का ज्ञान रखते हों। एक महिला सदस्य भी होगी। एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा, जिसे राज्यमंत्री का दर्जा मिलेगा। आयोग का कार्यकाल नियुक्ति से छह माह के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में पंचायत चुनाव में पहली बार पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाना है। पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर रिपोर्ट देगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होगा।
