सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में नई टोल नीति लाने की बना रहा योजना

उत्तर प्रदेश लखनऊ 

इनपुट: रमाशंकर गुप्ता 

लखनऊ:--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में नई टोल नीति लाने की बना रहा योजना ।इस नई पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को केवल उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितने किलोमीटर की वो करेंगे यात्रा .....हालांकि अभी सरकार द्वारा इस बारे में नहीं की गई है कोई आधिकारिक घोषणा लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी खूब हो रही है चर्चा।

एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि, इस नीति के तहत हर टोल बूथ पर फास्टैग और कैमरे लगाए जाएंगे और सीधे कार मालिक के बैंक खाते से वसूला जाएगा टोल।

  नई टोल पॉलिसी को आसानी से लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन  टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एडवांस सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया में है सरकार देश भर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई है यह नीति।

बताते चलें कि, मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुसार, यूजर्स को सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क की लंबाई के आधार पर एक निश्चित राशि के टोल शुल्क का करना होता है भुगतान , जो सामान्यतः 60 किमी होता है।यदि इस नई पॉलिसी को लागू किया जाता है तो यह न केवल यात्रा को  बनाएगा सुगम बल्कि किफायती भी होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, टोल बूथ पर लगे कैमरे कार के नंबर प्लेट को करेंगे रिकॉर्ड और फास्टैग से जुड़े बैंकों से काटा जाएगा टोल टैक्स.।इसके अलावा  वाहन द्वारा तय किए गए किलोमीटर की यात्रा के हिसाब से वसूला जाएगा. टोल टैक्स....यानी यूजर को केवल उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितने किलोमीटर की उसने की है यात्रा।

अगर यूजर के बैंक में टोल की राशि के अनुसार बैलेंस कम है तो लगाई जा सकती है पेनाल्टी।गौरतलब है कि कि मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक, यूजर को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए देना होगा टोल।चूंकि नई पॉलिसी किलोमीटर आधारित होने जा रही है, इसलिए यात्रियों के लिए यह ज्यादा किफायती होने की है उम्मीद।

 

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि, नई टोल पॉलिसी में टोल को बैरियर-फ्री भी बनाया जा सकता है.।इससे यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाने में  मिलेगी मदद ....यदि ऐसा होता है तो देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल बूथों पर लंबी वेटिंग लाइनों से मिलेगा छुटकारा.इसके अलावा विवाद की स्थिति से भी राहत मिलने की है उम्मीद।

कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि भारत सरकार द्वारा फास्टैग के लिए एनुअल पास जारी करने पर किया जा रहा विचार.... जिसके तहत वाहन चालकों को केवल एक बार  करना होगा भुगतान  और वो पूरे साल  कर सकेंगे यात्रा।

इस प्रस्तुत प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि यूजर्स को इस वार्षिक पास के लिए 3,000 रुपए का करना होगा भुगतान हालांकि, अभी तक फास्टैग पास के बारे में नहीं की गई है कोई आधिकारिक घोषणा।