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उत्तर प्रदेश बलिया
इनपुट:धीरज यादव
बलिया:-- भारतीय मजदूर संघ जनपद इकाई बलिया ने जिलाधिकारी के माध्यम विभिन्न विभागों के 22 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने का मांग रखा, आशा बहू को 18 000 एवं आशा संगिनी को 24000 मानदेय निश्चित करते हुए सामाजिक सुरक्षा की मांग रखी।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायकों को नियमित किए जाने के साथ-साथ न्यूनतम वेतन 18000 रुपए की मांग की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपलब्ध व्यक्तियों के अनुरूप नियमित करने एवं मृतक आश्रित कोटे से भर्ती किए जाने की शासन से अनुमति की बाध्यता को समाप्त किए जाने के मांग रखी,। पटरी रेहरी दुकानदारों को समुचित स्थान दिया जाए एवं उनका उत्पीड़न बंद किया जाए,। ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों को स्टैंड दिया जाए एवं पुलिस उत्पीड़न बंद किया जाए। एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा स्थानांतरण एवं वेतन विसंगतियों की समस्याओं को तत्काल समाधान किया जाए तथा ए एम एस को हटाया जाए। 108 ,102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली ड्राफ्ट एवं उगाही को बंद किया जाए। बैंकों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए। प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों का लंबित वेतनमान पुनरीक्षण शीघ्र किया जाए। नगर निर्गमन के अस्थाई सफाई कर्मियों की भर्ती तथा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। मिड डे मील कर्मचारी का मानदेय 10000 किया जाए। प्रदेश के चीनी मिलों एवं डिस्टलरी में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना शासन स्तर से तत्काल की जाए एवं वेतन भत्ते तथा महंगाई भत्ते की घर में बढ़ोतरी किया जाए।
इन मांगों को बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना, चीनी मिल, बैंक कर्मियों, रेहड़ी दुकानदारों के माध्यम से जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ बलिया सहदेव चौबे एवं तथा मजदूर संघ के जिला मंत्री अंजना तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को मांग पत्र सौपा गया। इस अवसर पर अन्य लोगों में दिवाकर तिवारी ,राजेंद्र मिश्रा, इंदु यादव, पुष्पा श्रीवास्तव, रीना देवी, अनिल कुमार शुक्ला आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।
