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उत्तर प्रदेश वाराणसी
इनपुट: अमीत कुमार गुप्ता
कल बनारस के समस्त अभियंता, अवर अभियंता, नियमित और संविदाकर्मी अपने -अपने कार्यालय पर शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
विधान सभा के मानसून सत्र के पहले निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने उ0प्र0 के सभी सांसदों और विधायकों को भेजा पत्र : निजीकरण की पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी और संदेह के घेरे में : निजीकरण का दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग।
वाराणासी :--- विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले कल बनारस के समस्त अभियंता, अवर अभियंता, नियमित और संविदाकर्मी अपने -अपने कार्यालय पर शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे उक्त के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कराने की मांग करेगी।
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की सारी प्रक्रिया अपारदर्शी है और संदेह के घेरे में है। संघर्ष समिति ने निजीकरण हेतु तैयार किये दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग की है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा उप्र के मा सांसदों और मा विधायकों को प्रेषित पत्र में आंकड़े देकर बताया गया है कि घाटे के नाम पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को बेचा जा रहा है किन्तु वास्तव में यह दोनों विद्युत वितरण निगम घाटे में नहीं हैं। पावर कार्पोरेशन प्रबंधन सब्सिडी की धनराशि और सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया घाटे के मद में दिखा रहा है। सब्सिडी और सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया जोड़ने के बाद दोनों निगम मुनाफे में हैं।
वर्ष 2024 -25 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 2253 करोड़ रुपए के मुनाफे में है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम 3011 करोड़ रुपए के मुनाफे में है।
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण हेतु तैयार किए गए दस्तावेज के अनुसार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस के आधार पर बेचा जा रहा है जबकि इन दोनों विद्युत वितरण निगमों की परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग एक लाख करोड रुपए है। कितनी विडंबना है कि वर्ष 2024 - 25 में इन दोनों निगम ने कुल 5264 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और इन्हें मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस पर बेचने की साजिश है। इन दोनों निगमों की 42 जनपदों की अरबों खरबों रुपए की जमीन मात्र एक रुपए की लीज पर निजी घरानों को सौंपी जायेगी।
संघर्ष समिति ने पत्र में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 131 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगम को किसी निजी क्षेत्र को बेचने के पहले उसकी परिसंपत्तियों का सही मूल्यांकन किया जाना और उसका रेवेन्यू पोटेंशियल निकाला जाना जरूरी है। संघर्ष समिति ने कहा है कि इन दोनों विद्युत वितरण निगमों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किये बिना इन निगमों को बेचने के लिये किस आधार पर 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस तय की गई है। संघर्ष समिति ने निजीकरण के पीछे मेगा लूट का आरोप लगाते हुए मांग की है कि निजीकरण का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक किया जाय।
संघर्ष समिति ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण जिस ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 के आधार पर किया जा रहा है वह ड्राफ्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को न तो अपनी वेबसाइट पर डाला है और न ही इसे राज्य सरकारों और राज्य के विद्युत वितरण निगमों को आज तक सर्कुलेट किया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आधार बनाए जाने वाले ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को सार्वजनिक किया जाए।
संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ से ही बहुत विवादास्पद रही है । निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की निविदा प्रक्रिया में हितों के टकराव के प्रावधान को हटाया जाना ही भ्रष्टाचार की शुरूआत है। मेसर्स ग्रांट थॉर्टन को ट्रांजैक्शन कंसलटेंट बनाया गया है जो एक दागी कंपनी है और इस कंपनी पर अमेरिका में 40000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह कम्पनी अदानी पॉवर के लिये भी कंसल्टेंट का काम कर रही है।
संघर्ष समिति ने पत्र में कहा है कि निजीकरण होने के बाद बिजली की कीमतों में दो से तीन गुना तक का इजाफा होगा। संघर्ष समिति ने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई में निजी क्षेत्र में बिजली की दरों 15 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट है जबकि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की अधिकतम दरें 06 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट है ।
संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वह अपने पद का सदुपयोग करते हुए प्रभावी पहल करने की कृपा करें जिससे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में निरस्त किया जा सके।
अंकुर पाण्डेय)
मीडिया सचिव/प्रभारी
विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0,वाराणासी।
