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उत्तर प्रदेश बलिया
इनपुट: हिमांशु शेखर
उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्रक!
बलिया:---उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारणी के निर्देश पर जनपदीय इकाई ने टेट के सम्बन्ध में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव से शिक्षकों को बचाने की मांग केंद्र सरकार से की। केन्द्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने के लिए गुरुवार को सीनियर बेसिक शिक्षकों ने प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय "कान्हजी" के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग जिलाधिकारी को सौंप।
इसके पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और अध्यापक जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए। जिन्हें संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय 'कान्हजी' ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अव्यवहारिक एवं शिक्षा और शिक्षक विरोधी है। बोले, जब हमारी नियुक्ति हुई, उस समय हम शिक्षक नियुक्ति की निर्धारित योग्यत रखते थे। जिसके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई। बीच में योग्यता का निर्धारण और उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त न्याय संगत नहीं है। न्याय पालिका और कार्यपालिका में कार्य करने वाले लोग नियुक्ति के वर्षों बाद ऐसी कोई परीक्षा नहीं देते हैं।
अगर नहीं देते तो शिक्षकों पर यह क्यों थोपा जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल इस संबंध में संशोधित शासनादेश निर्गत करना चाहिए। यह समस्या किसी एक जनपद या प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस निर्णय से लाखों शिक्षक प्रभावित हैं।अगर सरकार तत्काल संज्ञान नहीं लेगी तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन के आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस मामले को जिंदा रखना चाहती है कि शिक्षक अपनी टेट की समस्या में उलझ कर रहेगा और पुरानी पेंशन की मांग नहीं करेगा। सरकार की भूल है। हम सभी कर्मचारी, शिक्षकों की इस समस्या के समाधान तक साथ हैं और आगे भी पुरानी पेंशन की लड़ाई में साथ-साथ रहेंगे।
